वस्तु और सेवा कर का लागु होना भारतीये अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा क्रन्तिकारी घटना है जो व्यक्ति के आर्थिक जीवन के सभी पहलु को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करेगा। अर्थतंत्र के सरलीकरण तथा एकल राष्ट्र कर के परिणाम से कर प्रशासन में जो पारदर्शिता आएगी उसका लाभ अप्रत्यक्ष कर तक ही सिमित नहीं रहेगा , निःसंदेह यह प्रत्यक्ष कर को भी सकारात्म रूप से प्रभावित करेगी । 1954 में फ्रांस से शुरू हुई जीएसटी , कंसल्टिंग कंपनी डेलॉइट के अनुसार आज विश्व में लगभग 160 देशों में किसी का न किसी रूप में लागू है , यह बात उल्लेखनिये है कि फ्रांस में इसे लागु करने के पीछे मुख्य कारण था कर - वंचन में कमी लाना। वस्तु और सेवा के लेन देन पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है और इसी लेन-देन से होने वाली लाभ पर प्रत्यक्ष कर जैसे की कॉर्पोरेट कर या आयकर लगाया जाता है। इसे और स्पष्ट शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रूपया है तो उस पर खरीदने वाले व्यक्ति को पूरा विक्रय मूल्य पर अप्रत्यक्ष कर देना होगा वहीँ बेचने वाले को इस लेनदेन से होने वाला लाभ पर प्रत्यक्
A prosperous ruler will govern the state well, take up welfare activities for the people and promote commercial activities with the result that soon the people will also become prosperous- Chanakya Last year India celebrated 25 th anniversary of the economic reforms initiated in 1991. Though these reforms accelerated economic growth, it failed to usher in secular growth. The rich mainly harvested the benefits of the reforms. Consequently, India continues to remain very low in the UN’s Human Development Index with the poor and needy largely remaining so. Last year (HDI-2016), it was ranked a poor 131 among 188 countries. In the past three years, serious efforts have been made to take the reforms to the next level, with the goal of benefitting those who were so far in the fringes of economic growth. The main pillars of this strategy are inclusion, transparency and decentralisation. The efficient implementation of these three pillars, would for the first time, take the benefits o